अंग्रेज़ी अख़बार 'द टेलीग्राफ़' लिखता है कि कंपनी के चैयरमेन कुमार मंगलम बिड़ला ने जून में कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा को एक पत्र लिखा था जिसके सार्वजनिक होने के बाद कंपनी की पूंजी में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है.
BBC की रिपोर्ट के मुताबिक़ जून में लिखे गए इस पत्र में बिड़ला ने क़र्ज़ के भारी बोझ तले दबी इस कंपनी की 27.66% हिस्सेदारी को सरकार को बेचने का प्रस्ताव दिया था ताकि VIL चलती रहे.
उन्होंने पत्र में लिखा था कि VIL की आर्थिक स्थिति 'तेज़ी से बदतर' हो रही है. इसके बावजूद 'परिचालन दक्षता में सुधार के लिए हर संभव प्रयास' किया जा रहा है, लेकिन 'VIL को चलाए रखने और सरकारी राशि लौटाने के लिए 25,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है.'
उन्होंने कहा था कि सरकार के समर्थन के बिना जुलाई 2021 तक VIL की वित्तीय स्थिति न बदलने वाली स्थिति तक पहुंच जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि वो 27 करोड़ भारतीयों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए मालिकाना हक़ को ट्रांसफ़र का प्रस्ताव देते हैं.
इस बात का सामने आना ही था कि मंगलवार को शेयर बाज़ार में VIL के स्टॉक 10 फ़ीसदी से ज़्यादा नीचे आ गए और 52 हफ़्तों में सबसे निचले स्तर पर रहे.
VIL पर इस समय सरकार का 50,399.63 करोड़ का बकाया है जिसमें से वह 7,854.37 करोड़ रुपये दे चुका है.
By : Ashish Kumar
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